खुरई का विकास मेरी नैतिक जिम्मेदारी है – मंत्री भूपेंद्र सिंह
खुरई। मैंने जीवन में जो भी किया वह परफेक्शन से किया है। क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करता। खुरई में जो भी बने वह प्रदेश स्तर का हो इसके लिए डिजाइन,नक्शे मैं खुद देखता हूँ। इंजीनियर और आर्किटेक्ट से बात करता हूँ हूँ और प्रतिदिन वाट्सएप पर प्रोगेस लेता हूँ। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह विचार खुरई में आयोजित निजी चैनल के कार्यक्रम ‘बढ़ता खुरई’ में व्यक्त किए।
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कार्यक्रम में खुरई की आमजन द्वारा पूछे गये सवालों के भी जवाब दिए। उन्होंने कहा कि जिस दिन से मुझे खुरई की जनता ने चुन कर विश्वास किया है उसी दिन से खुरई मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं जो भी हूँ खुरई के कारण हूँ। खुरई में अपराध, आतंक और शोषण का साम्राज्य था जो कौन चलाता था यह यहां सभी जानते हैं। सभ्रांतों पर फर्जी मुकदमे, असामाजिक तत्वों से उनका सार्वजनिक अपमान कराना, किसानों से प्रति ट्राली वसूली करना, तबादले करा कर धन वसूलना यहां संगठित कारोबार की तरह थे। पुलिस थाने में एफआईआर के लिए एक जगह रकम जमा होती थी जिसका टारगेट एक लाख रु प्रतिदिन था। यह सब समाप्त करना चुनौती की तरह था जिसे मैंने स्वीकार किया। आज यहां कानून व्यवस्था का राज है। शांति बनी तभी विकास संभव हुआ।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि हम 2023 के चुनाव में विकास के आधार पर जनता के बीच जाएंगे। हमारी सरकार जनकल्याण के निर्णय कर रही है इससे गरीबों, किसानों और नौजवानों का भला होने वाला है। जनप्रिय योजना लाडली लक्ष्मी का फेज 2 शुरु होगा। कमलनाथ सरकार द्वारा बंद कर दी गई तीर्थ दर्शन योजना फिर प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत इस वर्ष धूमधाम से विवाह समारोह आयोजित होंगे। संबल योजना भी शुरु होगी। गरीब के पूरे आवास पीएम आवास योजना प्लस के तहत 2023 तक बना देंगे। हर गांव, कस्बा और नगर यानि हरेक घर नल जल योजना से जुड़ेगा। सभी घरों में नल से पानी जाएगा। बड़े बांधों से जुड़ी पाइपलाइन से घरों तक कनेक्शन होंगे। कोरोना काल का बिजली बिल माफ कर दिया गया है। सिंचाई योजनाएं तेजी से पूरी हो रही हैं। मेधावी छात्र योजना के तहत स्मार्ट फोन और लैपटॉप देने का काम शुरु होगा। महिला स्वसहायता समूहों के बैंक लोन से लेकर उनके उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग तक होगी। सीएम राइज स्कूल बनना शुरु हो गये हैं। श्री सिंह ने बताया कि अब सरकार द्वारा जो भी छात्रावास बनाए जाएंगे वे सामाजिक समरसता के उद्देश्य से सब वर्गों के छात्रों को रहने के लिए बनेंगे ताकि जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव और छुआछूत की भावना खत्म हो। 28 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी 5 लाख परिवारों का पीएम आवासों में गृहप्रवेश कराएंगे। आयुष्मान योजना गरीब परिवारों की संजीवनी बन कर आई है।
मंत्री श्री सिंह ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद के तहत खुरई के कृषि यंत्रों को सागर जिले के उत्पाद के रूप में चयनित किया गया है। खुरई का गेंहूँ और कृषि यंत्र दोनों देश भर में प्रसिद्ध हैं। जब बीना नदी परियोजना, उल्दन की धसान नदी परियोजनाओं से खुरई विधानसभा क्षेत्र की एक लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और यह सौ प्रतिशत सिंचित खेती वाला प्रदेश का पहला विधानसभा क्षेत्र बन जाएगा। इन परियोजना के बांधों का 70 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। खुरई में खोले गये कृषि महाविद्यालय से एग्रीकल्चर में रिसर्च की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह सब खुरई के समग्र आर्थिक परिवर्तन की नींव बनने वाले हैं।
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मैं आन रिकॉर्ड यह दावा करना चाहता हूँ कि जिस परिकल्पना से खुरई के विकास की प्रक्रिया चल रही है उसके तहत खुरई औद्योगिक क्षेत्र में इतना आगे बढ़ जाएगा कि आगामी दस से पन्द्रह सालों में यहां एक भी बेरोजगार नहीं होगा। खुरई विधानसभा क्षेत्र शत प्रतिशत रोजगार वाला विधानसभा क्षेत्र बन जाएगा।
मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने युवाओं की तरफ से पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि खुरई को जिला बनाने की मांग जनभावना बन चुकी है जिससे मैं भी सहमत हेँ। अभी खुरई के विकास की रूपरेखा भी जिला मुख्यालय की दृष्टि से कार्यान्वित हो रही है, बल्कि यह कहना सही होगा कि खुरई विकास में जिलों से आगे है। मंत्री श्री सिंह ने बताया कि खुरई को रीडेंसिफिकेशन स्कीम के तहत शामिल किया गया है जिसमें सभी मुख्य सरकारी भवन संरचनाओं का नया निर्माण किया जाएगा। आजादी के 70 सालों बाद भी मालथौन में शासकीय महाविद्यालय नहीं होना एक अन्याय की तरह था। आज मालथौन और बांदरी दोनों जगह सात सात करोड़ की लागय से बने आधुनिक भवनों में कालेज खुल चुके हैं।
एक अन्य उत्तर में उन्होंने कहा कि हमने विकास कार्यों में जमीन की उपलब्धता के लिए लेंड बैंक बनाया है और अवैध कब्जाधारियों से भी जमीनें मुक्त कराई जा रही हैं। खुरई में कृषि उपकरणों की फैक्ट्रियां तथा अन्य उद्योग लगाने के लिए निःशुल्क भूखंड उपलब्ध कराए जाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
