सागर में प्रथम चरण के आंदोलन के लिए आदिवासी समाज राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सोंपेंगें ज्ञापन*

*सागर में प्रथम चरण के आंदोलन के लिए आदिवासी समाज राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सोंपेंगें ज्ञापन*

दरअसल वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 लागू होने से देश के आदिवासियों को बड़े पैमाने पर जल जंगल मकान और जमीन से विस्थापन करके उनके मालिकाना हक एवं अधिकारों से वंचित करके विस्थापित किया जा रहा है जिसमें उनकी 5वीं एवं 6वीं अनुसूची क्षेत्र को समाप्त करने एवं उनकी कला सभ्यता संस्कृति एवं पहचान को खत्म करने की साजिश के विरोध में प्रथम चरण का आंदोलन आज किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश सिंह सोयाम ने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोगों ने पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कलेक्टर को ज्ञापन दिए लेकिन आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई जिसको लेकर सागर जिले में जो जंगलों में निवास कर रहे आदिवासी भाई-बहन अपनी आजीविका को चलाने के लिए जंगल की जमीन कब्जा कर खेती करते आ रहे थे उन्हें विस्थापन किया गया है, इसके विरोध में समस्त आदिवासी समाज अपने हक अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़कर अब चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी कर रहा है जिसको लेकर प्रथम चरण में आज सागर के सिविल लाइन कालीचरण चौराहे पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके बाद करीब 4:00 बजे राष्ट्रपति के नाम सागर कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें समस्त समस्याओं के संबंध में सभी संगठनों के पदाधिकारी एवं आदिवासी भाई बंधु इसमें बड़ी संख्या में शामिल होंगे जिसमें उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में 13 अगस्त 2024 को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन एवं राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा जबकि द्वितीय चरण 21 अगस्त 2024 को तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया जाएगा, जबकि तृतीय चरण 2 सितंबर 2024 को जिला स्तर पर विशाल रैली प्रदर्शन एवं ज्ञापन दिया जाएगा,